कालीवहादुर परियार, वैशाख ०८ जुम्ला
निर्वाचनलाई निष्पक्ष एवं मर्यादित बनाउनका लागि जुम्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जवाफ प्रसाद सिंह, नेकपा एमाले जुम्लाका अध्यक्ष शान्तिलाल महत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले संयुक्तरूपमा कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
निर्वाचन निष्पक्ष, तटस्थ, धाँधलीरहित हुनेमा कसैलाई संका नगर्न प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जवाफ प्रसाद सिंहले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउनको लागि निर्वाचन कार्यालयका प्रमुखहरुलाई उहाँले निर्देशन दिनु भएको छ । बैशाख ११ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, १२ गते मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, बैशाख १३ गते उम्मेदवारको विरुद्धमा उजुरी दिने, १४ गते मनोनयनपत्र जाच गर्ने र उजुरी उपर जाचबुझ गरी निर्णय गर्ने र बैशाख १५ गते मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन हुने उहाँले बताउनु भयो ।
यसैगरि बैशाख १६ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने, उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नुका साथै बैशाख ३० गते मतदान हुने उहाँले जानकारी गराउनु भयो । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले दलहरूबीचको सहमति, सहकार्य र मित्रवत् सम्बन्ध कायम गरेर चुनावमा अगाडि बढ्न सुझाव दिँदै निर्वाचनका दौरानमा भए÷गरेका नाकारात्मक कुरालाई प्राथमिकता नदिई सकरात्मक कुरालाई सञ्चारमाध्यममा उजागर गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
उहाँले चुनावलाई मर्यादित, निष्पक्ष, शान्ति पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि भरपुर सुरक्षा व्यवस्था मिलाइ मतदान केन्द्रसम्म जाने वातावरण मिलाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताउँदै ढुक्क भएर मतदान गर्नका लागि सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रसाईले प्रहरी प्रशासनले एक्लै मात्र चाहेर सबै थोक गर्न नसक्ने बताउँदै निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा, पत्रकारसहित सबैको सहयोगको उत्तिकै खाँचो रहेको स्मरण गर्नुभयो ।
निर्वाचनमा भाइचाराको सम्बन्ध गाँसी कुनै प्रकारको झैझगडा, होहल्ला, वादविवादमा नपरी शान्ति पूर्णरूपले अगाडि बढ्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईले सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले मतदातालाई कसैको दबाब, प्रभावमा नपरी आफूलाई योग्य लागेका उम्मेदवारलाई नै चुनावमा मतदान गर्न आग्रहसमेत गर्नुभएको थियो ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा कानुन विपरीत काम गर्ने र अपराध गर्नेलाई सजायको समेत व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनु भयो । निर्वाचनको सबै तयारी पुरा भएको र आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाचनको लागी सहयोग र समन्वयको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने त्यस्ता क्रियाकलापमा कसुरको गम्भीरता हेरी सजायको व्यवस्था समेत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लाका निर्वाचन अधिकारी महेश शर्माले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँका अनुसार निर्वाचनमा कानुन बिपरीत काम गर्नेलाई निर्वाचन आचारि संहिता कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ मा भएका व्यवस्थाहरु प्रयोग गरी कारवार्ही गरीने बताउनु भयो । शर्माका अनुसार उम्मेदवारी मनोनयनका बेलामा झुटा विवरण र कागजात पेस गर्न नहुने नियम रहेको बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोगले यसपटक मनोनयनका बेलामा आचार संहिता पालना र अरु विषय जोडिएका स्वघोषणाको फर्म भन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । झुटा विवरण दिएमा २५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको शर्माको भनाइ रहेको छ । यस्तै निर्वाचनका क्रममा प्रयोग हुने मतपत्र देखि मतपेटिका खोस्न, नष्ट गर्न र प्रयोगमा रोकावट गर्न नहुने बताउनु भयो ।
त्यसो गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको शर्माले जानकारी गराउनु भयो । निर्वाचनका लागि प्रयोग हुने मतपत्र केर्न, च्यात्न र दुरुपयोग गर्न मिल्दैन । नक्कली मतपत्र बनाउन र मतदान केन्द्रको मतपत्र अन्यत्र लैजान पनि मिल्दैन । त्यसो गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने समेत ब्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
निर्वाचन अधिकारी शर्माका अनुसार निर्वाचन गराउने निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृत लगायत निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले प्रलोभन वा प्रभावमा परेर मतपत्र बेच्न वा दिन नहुने व्यवस्था रहेको बताउनु भयो । त्यसो गरेमा एक लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने बताउनु भयो । कसैले पनि अरुको नाममा मतदान गर्न मिल्दैन ।
सम्बन्धित मतदाता असमर्थ भएमा उसको अनुमतिमा विश्वास पाएको व्यक्तिले मत हाल्न पाउने उहाँले बताउनु भयो । मतदाताले पटकपटक मतदान गर्न पनि पाउँदैन । यी दुवै काम गरेमा २५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो । कसैले पनि गोप्य मतदानलाई सार्वजनिक गर्न नहुने नियम रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
मतदान गरे पछिको मतपत्र देखाउन वा फोटो खिच्न पाइँदैन । अनि मतदाताले मतदान गर्दा तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गर्न पनि पाउँदैन । त्यसो गरेमा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
