नौरते नेपाली, असार २९ जुम्ला
नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपाल जुम्लाले प्रधानन्याधिस चोलेन्द्र शमशेर जबराको सोमबार पुत्ला जलाएको छ । कार्यपालिका माथि धावा बोल्दै हस्ताक्षेप गरेको विरुद्धमा जबराको पुत्ला जलाईएको हो । न्यायलयले गरेको अन्यायका विरुद्धमा सडकमा जानु परेको युवा संघ नेपालका सचिवालय सदस्य सुमन आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
अदालतले बहुमतिय सरकार गठनको लागि नेपालमा रहेका राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दे परमादेश दिनु पर्नै ठाउँमा व्यक्तिलाई तोकेर प्रधानमन्त्री बनाउनु भनि दिएको परमादेशले न्यायलयको गरिमा र विश्वास टुटाएको उहाँको भनाइ छ । न्यायलयको आवेकपूर्ण निर्णयले कार्यपालिकाको अधिकार माथि हस्ताक्षेप भएको उहाँले बताउनु भयो । प्रतिनिधिसभा विघठन संविधान अनुसार भएकाले कार्यपालिका माथि अदालतले अपमान गरेको आचार्यको आरोप छ ।
सर्वाेच्च अदालतले गरेको गलत निर्णयका विरुद्धमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपाल सडकमा उत्रिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मंगलबारका दिन नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपाल जुम्लाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट र्यालि निकाल्दै नेपाली सेनाको खेलमैदान हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडिबाट फर्केर कृष्ण मन्दिरमा गएर कोण सभा कार्यक्रम गरेको छ ।
न्यायलयले व्यक्ति विशेषका आधारमा गरेको निर्णयका विरुद्ध सडक संघर्षमा पुगेको अनेरास्ववियुका स्थायी कमिटि सदस्य धर्मेन्द्र रोकायाले बताउनु भयो । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा निष्पक्ष नभएर कार्यपालिका माथि न्यायलयले हस्तक्षेप गरेको उहाँको जिकिर छ । इतिहासमा नजिर बस्ने गरि कार्यपालिका माथि न्यायलयले हस्तक्षेप गरेको भन्दै उहाँले कानून हातमा लिने प्रयास गरेको बताउनु भयो । नेपालको प्रधानमन्त्री पद न्यायलयले तोक्ने हो भने जनताले मत दिन आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
देशमा निर्वाचन केका लागि ? उहाँले न्यायलयलाई प्रश्न गर्दे भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री संसदिय व्यवस्था अनुसार चयन हुने हो । यसमा बहुमतिय र संसदमा भएको ठुलो दलले सरकार निर्माण गर्न पाउछ । नेपालमा सिधै न्यायलयले प्रधानमन्त्री तोक्न पाउने भए अब निर्वाचन गर्न आवश्यक नरहेको उहाँले भन्नुभयो ।
सबैको आशा र भरोसा भएको न्यायलयले विवेकहिन र गलत निर्णय गर्दा नेपाली नागरिकले न्यायलयप्रति शंका गर्नै ठाउँ रहेको रोकायाले जानकारी गराउनु भयो । सर्वाेच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई व्यक्ति किटेर प्रधानमन्त्री बनाउन जारी गरेको परमादेशको विरुद्ध नेकपा एमाले चुप लागेर नबस्ने रोकायाको भनाइ छ । विधि र कानूनको ध्वजि उठाउने काम न्यायलयले गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
न्यायलयले गरेको गलत निर्णयका विरुद्धमा नेकपा एमाले सडकबाटै जवाफ दिने रोकायाले बताउनु भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अहिलेको संसदीय प्रणाली, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाकै मूल मर्म र आधारभूत सिद्धान्तको बर्खिलापमा आएकाले त्यसका विरुद्ध सशक्त ढंगले आन्दोलन जारी राख्ने नकेपा एमाले जुम्लाले जनाएको छ ।
संसद् पुर्नस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोधमा एमालेको संस्थापन पक्ष सशक्त आन्दोलनमार्फत प्रतिवादमा जाने भएको छ ।
