रामकृष्ण बुढा, वैशाख १६ जुम्ला
भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवि प्रसाद ज्ञवालीले रगत पसिना बगाएका नागरिकको स्वामित्वमा भूमि हुनु पर्ने बताउनु भएको छ । भ्रमणको क्रममा जुम्लामा पुग्नु भएका ज्ञवालिले मंगलबार पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा भूमिहिन नागरिकको स्वामित्वमा जमिन हुनु पर्ने बताउनु भएको हो । जमिन जोत्नेको हातमा भूमि उपलब्ध गराउने गरी आयोगले काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
आयोगले यहि वैशाख महिनाको अन्तिमदेखि लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियाको थालनि गरिने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष ज्ञवालिका अनुसार कुल आबदि जमिनको २५ प्रतिशत जमिन अनौपचारिक रुपमा रहनु भनेको राष्ट्रलाई ठुलो नोक्सानी भएको जानकारी गराउनु भयो । भूमि हिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आयोगले जमिन उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।
हिमाली र पहाडी भागमा जमिन नभएका भूमिहिन नागरिकलाई आयोगले ३ हजार वर्गमिटरसम्म जग्गा कृषि कर्मका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने उहाँले बताउनु भयो । घर निर्माणका लागि जमिन नभएका नागरिकलाई १ सय ३० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । विगतमा गठन भएका आयोग भन्दा फरक र देखिने गरि काम हुने उहाँको दावि छ ।
१३ लाख घरपरिवारको आयोगले लगत संकलन गरि सकेको बताउँदै उहाँले तिन वर्ष भित्र भूमिहिन नागरिकको समस्या हल हुने बताउनु भयो । आयोग गठन भएको एक वर्ष पुगेको जानकारी गराउदै ज्ञवालीले एक वर्षको अवधिमा देखिने काम भएको जानकारी गराउनु भयो । आयोगले लिरिस प्रणालीको विकास देखि ९ वटा कार्यविधि निर्माण र जग्गाको रेकर्डलाई जतिबेला खोजेपनि भेटिने गरि काम भएको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार जमिनमा काम गर्ने मानिसलाई जोस र जागर पलाउने गरि आयोगले भूमि नभएकाहरुलाई उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको बताउनु भयो । जोत्ने मानिसको हातमा जमिन नपुगेसम्म कृषि क्षेत्रमा सोचे जस्तो परिवर्तन नहुने उहाँको भनाइ छ । गलत नियतले जग्गा लिएमा जग्गा जफत हुनुका साथै एक वर्ष कैद वा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।
सुकुम्बासी भएको प्रमाणित हुनका लागि वडामै सूचिकृत हुने व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष ज्ञवालीले बताउनु भयो । स्थानीय पालिकासँग समन्वय र सहकार्य गर्दे कार्य सम्पादन सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो । नेपालका ६ सय ६४ वटा पालिकासँग कार्यसम्पादन सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइ सकेको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस मध्ये ३ सय भन्दा बढी पालिकाले लगत संकलन गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको अध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी गराउनु भयो । दुई सय ५८ वटा पालिकाले लगत संकलनको कामलाई टुङ्गयाई सकेका छन् । पालिकाले सकाएको काम कम्प्युटरमा प्रविष्ट हुने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
