नौरते नेपाली, फाल्गुन ४ जुम्ला
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाको कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति जुम्लामा स्थापना गरिएको छ । जुम्लाको समग्र भूमिका विषयमा काम गर्नको लागि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । आयोगका जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाका अध्यक्ष धिरेन्द्रराज गिरी, विज्ञसदस्य सुमन आचार्य, सदस्य हंश रोकाया र सदस्य सचिव नानीबाबु पोखरेलले पदभार ग्रहण गर्नु भएको छ । माघ महिनाको १५ गते बसेको मन्त्री परिषदले नेपालका ७७ वटै जिल्लामा भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यालय गठन गरेको थियो ।
सोहि अनुसार जुम्लामा आयोगका कार्यालय स्थापना गरिएको हो । पदभार ग्रहण गर्दे जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाका अध्यक्ष धिरेन्द्रराज गिरीले सबैको समन्वय र सहकार्यबाट जुम्लामा रहेको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गरिने बताउनु भयो । भाइचाराको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दे जुम्लामा भूमि नभएका घरपरिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराइने गिरीले बताउनु भयो ।
भूमि हिन दलित र सुकुम्बासीका लागि जिल्ला कार्यसमिति जुम्लाको कार्यालयले बढी काम गर्ने उहाँले जानकारी गराउनु भयो । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई कुसलता पूर्वक पुरा गर्दे जुम्लामा रहेका भूमि सम्बन्धिका समस्या समाधान गरिने उहाँको उहाँको भनाइ छ । अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गरिने भन्दै उहाँले दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन गरिने जानकारी गराउनुभ यो।
आयोगका जिल्ला कार्यसमितिका विज्ञ सदस्य सुमन आचार्यले भूमि हिन नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्तिका लागि कार्यालयले काम गर्ने बताउनु भयो । भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुने गरी काम गरिने उहाँको भनाइ छ । जुम्लामा लामो समय देखि रहेको भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्नको लागि जुम्लामा आयोगको कार्यालय स्थापना भएको उहाँले जानकारी गराउनु भयो । सार्वजनिक जग्गा अधिकरण गरेको भए पहिचान गरी समाधान खोजिने आचार्यले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार न्युन भूमि भएका तथा भूमि नभएकाहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन पनि पहल हुने जानकारी गराउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले भूमि सम्बन्धि समस्याको हल गर्न आयोगको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । जुम्लामा रहेका भूमिहिनहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा जान उहाँले पदाधिकारीलाई आग्रह पनि गर्नु भएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप आयोगको कार्यालयले निष्पक्ष भएर काम गर्नु पर्ने बुढाको भनाइ छ ।
भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सँगैै उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने समेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक छ । भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको समयावधि ३ वर्ष हुने छ ।
आयोगका जिल्ला कार्यसमितिको पहिलो बैठकबाट व्यवस्थित तवरले कार्यालय संचालन गर्ने निर्णय भएको सदस्य सचिव नानीबाबु पोखरेलले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार दोस्रो बैठक यहि फाल्गुन ६ गते बस्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भयो । आयोगको सदस्यमा डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला मालपोत र नापी कार्यालय रहेका छन् ।
