नौरते नेपाली, पुष २५ जुम्ला
तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका जनप्रतिनिधि र शाखा प्रमुखहरुलाई विपद् व्यवस्थापन स्तरीकरणका बारेमा जानकारी गराईएको छ । स्थानीय तहमा आई पर्ने विपद्लाई सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्नको लागि कार्यक्रममा उनिहरुलाई सहभागि गराईएको छ । उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र १ देखि ८ वटै वडाका वडाध्यक्षहरुको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका स्थानीय विपद् व्यस्थापन समितिका पदाधिकारि र शाखा प्रमुखहरुलाई कार्यक्रममा सहभागि गराईएको डिआरआर किर्डाक नेपाल भकारी परियोजनाका अफिसर पविना खड्काले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार विपद् सम्बन्धि बनेका ऐन, नियम र कानुनका बारेमा जानकारी गराउन खोजिएको बताउनु भयो ।
युएसआईडिको आर्थिक सहयोग, मर्सिकोर नेपालको अगुवाई, किर्डाक नेपाल जुम्लाको सहजिकरणमा संचालित भकारी परियोजना र तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको उहाँको भनाइ छ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनको अवधारणाका बारेमा छलफल, नेपाल सरकारको विपद् जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन, नीति र प्राथमिकताहरु, विपद् जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संस्थागत संयन्त्रहरुको काम र कर्तव्य बारे जानकारी गराईएको खड्काले बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार, विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा पालिकाहरुको अनुभव, स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि र विपद् जोखिम मार्गदर्शन सम्बन्धि बुझाईका बारेमा छलफल भएको जानकारी गराउनु भयो । खड्काका अनुसार, बुह क्षेत्रगत प्रारम्भिक लेखाजोखामा स्थानीय तहको जिम्मेवारी, विकास प्रक्रियामा समावेशी विपद् जोखिम न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनको आन्तरिकिकरणका बारेमा जनप्रतिनिधिहरुलाई जानकारी गराईएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमको सहजिकरण केशवदत्त भट्टले गर्नु भएको हो । कार्यक्रमले विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको उपाध्यक्ष रेवति रावल (सिमाले) बताउनु भयो । उहाँका अनुसार, विपद् जति बेला पनि आउन सक्ने भएकाले पूर्वतयारी र आवश्यक ज्ञान हुनु पर्ने जानकारी गराउनु भयो । विपद्का बारेमा स्थानीय सरकार सचेत रहेको बताउँदै उहाँले किर्डाकले प्रदान गरेको ज्ञानले थप सहयोग पुगेको छ ।
आउदा दिनमा स्थानीय सरकारले विपद्को पूर्वतयारी, विपद्को घडीमा खोज तथा उद्धार र राहत वितरण जस्ता कार्य गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उपाध्यक्ष रावलका अनुसार, जनप्रनिधिलाई विपद्का बारेमा ज्ञान प्राप्त भएका स्थानीय तहमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई काम गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।
