चैत १० जुम्ला
नेपाल बार एशोसिएशनको आगामी चैत्र १९ गते हुने निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्षमा अधिवक्ता बिष्णु प्रसाद तिमिल्सिनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । लामो समय देखि निरन्तर कानुन व्यवसायीको साथै सामाजिक अभियान्ताको रुपमा परिचित जुम्लाका अधिवक्ता तिमिल्सिनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् ।
नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीको संस्था प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन ९पीपीएलए० बाट उनले उम्मेदवारी घोषण गरेका हुन् । पीपीएलएको संस्थापक सदस्य समेत रहेका तिमिल्सिनाको उम्मेदवारी घोषण सँगै उनको चर्चा चुलिएको छ ।
कर्णाली अञ्चलकै पहिलो साप्ताहिक पत्रिका कर्णालीको सन्देश साप्ताहिक पत्रिका संस्थापक सम्पादक अधिवक्ता तिमिल्सिना हाल काठमाडौंमा रहेर कानुन व्यवसायमा क्रियाशील रही उपभोक्ता मानव अधिकार तथा सुशासन सम्बन्धि सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कानुनी हस्ताक्षेप गर्ने गर्दछन् ।
ठूला र कानुनी व्याख्याको पैरवी गर्नु पर्ने मुद्धामा बहस गर्न जुम्लामा पुग्नु हुने अधिवक्ता तिमिलसिनाको ल फार्म विगत तीन वर्ष देखी उनकै छोरी अधिवक्ता अनिता तिमिलसिनाले समाल्दै आउनुभएको छ । बिगतमा जुम्लाबाट कर्णालीका कालिकोट, मुगु दुई दिन सम्म कैयौ पटक हिडेरै गएर बहस पैरवी गरेको बिगतको सम्झाना गर्नुभयो ।
अधिवक्ता तिमिलसिनाका अनुसार आफ्नो उम्मेदवारी भ्रष्टाचार मुक्त स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका, मर्यादित, व्यवसायिक र प्रतिष्ठित बारको स्थापना र दुर्गम क्षेत्रका न्यायका उपभोक्ताको न्यायमा सहज तथा सुलभ पहुँच अभिवृद्धि एवम कानुन व्यवसायीको वृद्धि विकासका समस्या समाधानमा योगदान गर्ने रहेको बताउँछन् ।
कर्णालीका अदालतमा लामो समय देखि न्यायाधीश विनाको अदालत राख्ने, तामेलदारले थूनछेकको आदेश गर्ने विगतको न्याय क्षेत्रको विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त गर्नलाई आफ्नो उम्मेदवारी रहेकोमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । अदालतको विकृति विसंगति अन्त गर्न प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको बहिर्गम प्रस्थान बिन्दु भएपनी हरीकृष्ण कार्की आयोगको प्रतिबेदनको पूर्ण कार्यान्वन र चोलेन्द्र शमशेरको प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरूमा उच्चस्तरीय छानबीन र कारबाही अनिवार्य रहेको अधिवक्ता तिमिलसिनाले बताउनुभयो ।
को हुन् उपाध्यक्ष उम्मेदवार अधिवक्ता तिमिल्सिना
कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला जुम्लाको सिमखाडा गाउँमा जन्मिएका कानुन व्यवसायीका अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना समाजसेवी पनि हुन् । उनले कानुन र राजनितिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर २९ वर्ष देखि यसै क्षेत्रमा रहेर जनचासोका विषयमा विविध मुद्दाहरू उठाइरहेका छन् ।
उनी जुम्ला जिल्ला बारको संस्थापक कोषाध्यक्ष र जुम्ला उच्च बारको संस्थापक सचीव पनि हुन् । त्यसैक्रममा उनले जुम्लामै कर्णालीको सन्देश नाम साप्ताहिक पत्रीका पनि सञ्चालन गर्दै पत्रकारीता क्षेत्र बाट पनि जनताको आवाज उठाउने गरेका थिए ।
अधिवक्ता तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय उपभोक्ता हित संरक्षण मंचबाट सार्वजनिक जनसरोकारका विषयमा आवाज उठाउदै आएका छन् । कालोबजारी, मुल्य वृद्धि, उपभोक्ता ठगी जस्ता दर्जनौं विषयमा उजुरी दिने, अनुगमन र नियमनमा सहजीकरण ग़र्ने जस्ता कानुनी हस्ताक्षेपका माध्यमबाट सुशासन कायम गर्न लागिपरेका छन् ।
यसैको फलस्वरूप केही समय अगाडि मात्र उपभोक्ता हित संरक्षण मंचबाट दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न र सरकारबाट हुने बिशेषज्यको नियुक्तिको योग्यताको आधारका संबंधमा यसरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । यसमा मंचका अधिवक्ताहरू अध्यक्ष ज्योंति बानियाँ, लगायत बिष्णु प्रसाद तिमिलसिना, हरी प्रसाद मैनाली, ऋगरिशि काफ्ले, जय प्रसाद पौडेलले बहस गरेका थिए ।
यस्तै, एकपटक २०५८ सालको दशैको समयमा ज़ुम्ला जिल्लाभर नुन नभएपछि उनले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन, स्थानिय प्रशासन र नेपाल सरकारका विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यसको केही दिनमै सरकारले जुम्लामा नुन पठाएको उनी बताउँछन् । २०५४ सालमा जुम्लामा सर्भे नापी हुँदा परेका हजारौं नापी सम्बन्धी विवादका मुद्धा हेर्ने मालपोत अधिकृतको उपस्थिति नहुदा वर्षौं सम्म न्याय अबरुद्ध भएकोमा समेत रिट निवेदन दिनु परेको बिगतको तितो यथार्थ सम्झान तिमिल्सिना गर्नुहुन्छ ।
बिषादीको परीक्षण विना तरकारी लगायतका खाद्य बस्तुको आयातमा रोक लगाउने, विधुतको उपभोक्ता महसूल नबढाउन, यातायातमा भएको सिन्डिकेट रोक्न, अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा बन्द हडताल नगर्न नगराउन, चिकित्सकहरु विरामी प्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र लापरबाही गरेकोमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, अस्पताल फार्मेसीको स्थापना गर्ने जस्ता दर्जनौ सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा आदेश जारी गराउन सफल भएका छन् ।
माओबादी सशस्त्र द्वन्द्वमा गैरकानुनी रुपमा थुनामा रहेकाहरूलाई थूनामुक्त गर्ने र अपहरण मुक्त गर्ने, विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने, स्थानीय रूपमा शान्ति समझौता गराई मानव अधिकार र माननीय कानून परिपालन गराउन योगदान गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
कर्णालीका जिल्लामा लामो समय न्यायाधीश नबस्ने, कारबाहीमा परेकालाई जिल्ला पठाउने गरेको भन्दै यसको विरोध पनि उनले गरेका थिए । जुम्लामा हवाई सेवा नियमित नहुने, दशै जस्ता विशेष पर्वमा चार्टर मार्फत काम चलाउने, हवाई भाड वृद्धि जस्ता विविध विषयमा उनले कानुनी लडाइ लड्ने गरेको स्थानीय पत्रकार नौरते नेपाली बताउँछन् ।
सामाजिक कल्याणका काममा पनि उनी सक्रिय रहेका छन् । साथै उनी मेलमिलापकर्ता पनि हुन् । समय समयमा गाउँ गाउँमा गएर निशुल्क कानुनी सेवा पनि दिने गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने, नीतिगत व्यवस्थाहरुको पुनरावलोकन तथा नीति निर्माताहरूको क्षमता विकासमा अधिवक्ता तिमिल्सिनाको अनुभव रहेको छ ।
बार जस्तो सम्मानित व्यवसायीको साझा संगठनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बाट यस्तै योग्य र सक्षम व्यक्तिले जित्दा स्वच्छ न्यायपा न्यायपालिका स्थापित हुने अकोराबका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोरख बहादुर थापा बताउँछन् । यसैकारण विगत करिब तीन दशक देखि कानुनी सेवामा रहेर विशेषगरी सार्वजनिक चासोको विषयमा लड्ने योद्धालाई सबै कानुन व्यवसायीले जिताउनुपर्नेमा आफ्नो मत राख्छन् ।
