१३ अर्ब रुपैयाँ बिगो, साढे तीन सय प्रतिवादी हुने
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । ब्युरोले यही हप्ता अनुसन्धान पूरा गरेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्रमार्फत हिनामिना गरिएको यो अनियमिततामा सिआइबीले करिब साढे तीन सय व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । जसमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी हुनेछ । प्रतिवादी र बिगो माग दाबीका हिसाबले नेपाल प्रहरीले दायर गरेको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हुँदै छ । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्व भने दबाबकै आधारमा जोगिने सम्भावना छ ।
सिआइबीले करिब तीन सय ५० व्यक्ति मिलेर एक सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसमा मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, गुठी संस्थान, वडा कार्यालयलगायत निकायका कर्मचारी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका पूर्वअधिकारी र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालीन कर्मचारीको मिलेमतो रहेको निक्र्योल निकालिएको छ ।
‘करिब एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको देखिए पनि त्यसमध्ये करिब सात रोपनी जग्गा बाटोमा देखिन्छ,’ सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जस आधारमा हामीले एक सय ३६ रोपनी जग्गाको हालको मूल्य दाबी गरी मुद्दा चलाउँछौँ ।’ वडा कार्यालयले हाल त्यहाँको जग्गाको प्रचलित मूल्य प्रतिआना ६० लाख भएको भनेर पत्राचार गरेको छ । सोही आधारमा सिआइबीले बिगो निर्धारण गरेको हो । एक सय ३६ रोपनी जग्गाको १३ अर्ब पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन हुने भएकाले सोहीअनुसार बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गर्न लागेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय २५ जनालाई अनियमिततामा संलग्न भएका आधारमा र अन्य ५० जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, सिआइबी अनुसन्धानमा त्यसको दोब्बर प्रतिवादीको संख्या खुलेको हो । त्यसमध्ये राजनीतिक नेतृत्वबाहेकलाई सरकारी लिखत किर्ते मुद्दा चलाउने सिआइबीको निष्कर्ष छ । आगामी २७ पुसभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान भएको र सरकारी वकिल कार्यालयले एक साताभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन भनेकाले यही साता सिआइबीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याएको हो । प्रतिवादी संख्या र बिगोका हिसाबले यो मुद्दा अहिलेसम्मकै ठूलो मुद्दा हुने सिआइबीका अधिकारी बताउँछन् ।
‘करिब दुई सय प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ,’ सिआइबीका ती अधिकारीले भने, ‘थप करिब डेढ सयविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुने प्रक्रियामा छ ।’ त्यसमध्ये तीनजना मात्र थुनामा छन् । बिचौलियाहरू रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल र माधवी सुवेदी थुनामा छन् । पक्राउ पुर्जी जारी भएका अन्यलाई पक्राउ गर्नसमेत प्रहरीले चासो दिएको छैन । राजनीतिक दबाबका कारण दुई वर्षसम्म मुद्दा थाती राखेर हदम्याद सकिन लागेपछि सिआइबीले मुद्दा अघि बढाउन लागेको हो । धेरैजना पक्राउ नपर्दा मुद्दा कमजोर हुने जोखिम छ ।
सचिवसम्मलाई मुद्दा चलाउने तयारी, गच्छदारलगायतले उन्मुक्ति पाउने
सिआइबीले लिखत किर्ते मुद्दामा तत्कालीन सचिवसम्मलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । जसमा भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवका हैसियतमा दीप बस्न्यातविरुद्ध समेत मुद्दा दायर हुने भएको छ । तर, तत्कालीन मन्त्रीलाई भने छुने आँट सिआइबीले गर्न सकेको छैन । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्ने सम्भावना न्यून छ । कर्मचारीहरूले किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्लाई नै झुक्याएको भनेर सिआइबीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मन्त्रीसम्मलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
यसअघि अख्तियारले छुटाएका धेरै व्यक्तिको यसमा संलग्नता देखिएको सिआइबी स्रोत बताउँछ । जसमा सहसचिवबाट अवकाश पाएका गेहनाथ भण्डारीलगायत कर्मचारी छन् । त्यस्तै, सरकारी जग्गाको कारोबारबाट फाइदा लिने व्यक्तिलाई पनि सिआइबीले अनुसन्धानमा तानेको छ । त्यसमध्ये सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी तथा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई भने जग्गा फिर्ता गरेका आधारमा उन्मुक्ति दिने तयारी छ । यसअघि अख्तियारले पनि सोही आधारमा उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।
०४९, ०६२, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको आधारमा चारवटा मुद्दा दायर हुन लागेको हो । बिचौलियाद्वय सुवेदी र ढकालको चारवटै मुद्दामा संलग्नता देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि त्यसमा मुछिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयउपर मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समजरजंग कम्पनीले दुई वर्षअघि सिआइबीमा जाहेरी दिइसकेको छ । ठगी र किर्ते मुद्दामा जाहेरी परेकोमा गत सरकारकै दबाबमा ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेको कारण देखाएर ठगी मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलबाट भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको एक सय ४३ रोपनी जग्गा पटक–पटक किर्ते कागजपत्र बनाएर व्यक्तिको नाममा पास गरिएको सिआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । एक सय १२ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या गरी फिर्ता गरेर हिनामिना भएको थियो । कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णशमशेर राणाका परिवारको सो जग्गा पञ्चायतकालमा सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण भएको थियो । १५ मंसिर ०२१ मा दुई सय ९९ रोपनी नौ आना तीन पैसा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । सोही जग्गामा पछि प्रधानमन्त्रीनिवास, सभामुखनिवास, प्रधानन्यायाधीशनिवास तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ ।
बाँकी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा राखियो । सो कम्पनीका कर्मचारीलाई समेत भूमाफियाले प्रभावमा पारी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर बिक्री गरेका थिए । भूमाफियाले नै पछि टिकिन्छा गुठी बनाएर नक्कली मोही खडा गरेर थप जग्गा हिनामिना गरेका थिए । ती मोहीहरूले सिआइबीमा उपस्थित भई भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीले केही पैसा दिएर कागजपत्रमा हस्ताक्षर गराएको बताएका छन् ।
प्रजातन्त्र आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जफत गरिएको जग्गा प्रक्रिया पुर्याएर फिर्ता दिने निर्णय भएकोमा अधिग्रहण भएको जग्गालाई जफतको परिभाषा गरेर मिलेमतोमा राणाको सन्तानको नाममा लगिएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार तथा नक्कली गुठी खडा गरी नक्कली मोही बनाएर थप ३१ रोपनी हिनामिना भएको हो ।
यसरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदै दर्जनौँ सरकारी कागजपत्र किर्ते भएका थिए । सर्जिवन मुचुल्का र निवेदन मात्र होइन, अदालतको फैसलासमेत किर्ते गरेर पेस गरिएको थियो । वडा कार्यालयका कतिपय पत्रसमेत किर्ते बनाइएको थियो । बिचौलिया र मालपोतका कर्मचारी किर्तेको काममा संलग्न भएको निष्कर्ष निकाली उनीहरूलाई मात्र मुख्य दोषी बनाएर सिआइबीले मुद्दा अघि बढाउन लागेको हो ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले किर्तेमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा टेकेर सिआइबीले थप छानबिन गरी दुई वर्षअघि नै गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि किर्ते र ठगी मुद्दामा जाहेरी परेको थियो । लगत्तै सिआइबीले विशेष टिम बनाएर विस्तृत अनुसन्धान ग¥यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्दा विस्तृत अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण मुद्दा फितलो बन्ने जोखिम छ ।
अख्तियारले करिब दुई वर्षअघि यो प्रकरणमा एक सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिसकेको छ । मुद्दा दायर भएको दुई वर्षपछि हालै मात्र विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेको छ ।
अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र पछिल्ला धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको थियो । सिआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्ने, राणा परिवारबाट बकस पाउनेलाई पनि छानबिनमा तानेको थियो । करिब २२ रोपनी जग्गा त्यतिवेलाका सरकारी कर्मचारीलाई बकस दिइएको थियो । जसकारण सिआइबीको अनुसन्धानमा प्रतिवादीको संख्या करिब दोब्बर भएको हो ।
