राष्ट्रघाति एमसिसि खारेजी विषयमा जुम्लामा नेमकिपाको विरोध – Karnali News

राष्ट्रघाति एमसिसि खारेजी विषयमा जुम्लामा नेमकिपाको विरोध

 १६ पुष २०७८, शुक्रबार १७:२८  

एनिसा हमाल, पुष १६ जुम्ला
राष्ट्रघाति एमसिसि खारेजी विषयमा जुम्लामा बिरोध प्रर्दशन गरिएको छ । एमसिसि सम्झौता खारेज गर, सार्वभौमिक्ताको रक्षा गर भन्ने नारा सहित नेपाल मजदुर किसान पार्टि जुम्लाले शुक्रबार विरोध सभा गरेको हो । अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता, मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतलाइ कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिनको लागि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बारम्बार विरोध गर्दै आइरहेको नेमकिपाका पार्टी सचिव लालबहादुर बुढाले बताउनु भयो ।

जुम्ला लगायत देशका बिभिन्न ठाउँमा बिरोध प्रर्दशन कार्यक्रम भएको उहाँले बताउनु भयो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टी जुम्लाका अध्यक्ष पूर्णलाल खत्रीले ५५ अर्ब रुपैयाँको लोभमा राष्ट्रघाती एमसिसि सम्झौता पारित गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । सहि ठाउँमा लगानी गर्न सके नेपालमै सुन फलाउन सकिने भन्दै उहाँले आर्थिक प्रलोभनमा नेपाल पर्न नहुने बताउनु भयो ।

नेपाली आमाको सन्तान भएका नेताले विदेशिको आदेशमा चल्न नसक्ने उहाँले बताउनु भयो । जनता भन्दा ठुलो शक्ति कुनै पनि दलमा नभएको भन्दै सबै मिलेर एमसिसि खारेजीको विषयमा विरोध गर्न सके कुनै पनि हालतमा उक्त सम्झौता परित नहुने खत्रीले बताउनु भयो । यस्तै नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक संघ जुम्लाका जिल्ला सदस्य सदन सिंह रावतले देशभक्त नागरिक भए एमसिसिका विरुद्धमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपालको सम्माननिय पदमा बसेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले एमसिसि पारित गर्न खोजेर देश बेच्न खोजेको भन्दै उहाँले सबै एकजुट भएर देश जोगाउन पर्ने जानकारी गराउनु भयो । एमसिसि सम्झौताका कुनै पनि बुदा नेपालको हितमा नरहेको रावतले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उक्त सम्झौतामा अमेरिकाले ५५ अर्ब आर्थिक सहयोग गर्ने भनिए पनि १०÷१२ अर्व नेपालको नै लाग्ने,

आर्थिक कारोबारका विषयमा नेपालले लेखाजोखा गर्न नपाउने, नेपालले कुनै नयाँ कार्यक्रम संचालन गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने, प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुनै पनि क्षति भएमा त्यसको जिम्मा नेपालले लिनुपर्ने, नेपालले बाल्ने बत्तिको स्वीच भारतमा राख्ने र नेपालमा लाइन मात्र छोड्ने लगायतका राष्ट्रघाती बुदाहरु रहेका छन । स्रोत साधन नेपालको तर सम्पूर्ण अधिकार अमेरिकाको हुने भएकाले त्यस्तो सम्झौता खारेजीको विषयमा सबै एकजुट हुनुपर्ने रावतले बताउनु भयो ।