नौरते नेपाली, कार्तिक २६ जुम्ला
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाले स्नातकोत्तर तहका निर्धारित कार्यक्रमको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरि यस्तो जानकारी गराईएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निवर्तमान उपकुलपति डाक्टर मंगल रावल र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई अयोग्य ठहर गर्दै कामकागज नगर्न भनि परिपत्र गरि सकेको छ ।
निवर्तमान उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई कामकाग नगर्न रोक लगाएपछि उपकुलपति र रजिष्ट्रारको कामकाज गर्ने जिम्मेवारी शिक्षाध्यक्ष डाक्टर निरेश थापा र प्रशासकीय अधिकृत द्धन्द्ध शाहीलाई दिइएको छ । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष निरेश थापालाई निमित्त उपकुपति र प्रसाशकीय अधिकृत द्धन्द्धवहादुर शाहीलाई निमित्त रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी मन्त्रालयले दिएको हो ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतीवडाको निर्णय अनुसार अर्काे व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने गरी प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको रुपमा कामकाज गर्न मन्त्रालयका उपसचिव प्रकाश अधिकारीले थापालाई परिपत्र गरि सक्नु भएको छ । यस्तै शाहीलाई अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठानको निमित्त रजिष्ट्रारको कामकाज गर्न पत्रमा भनिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा उत्पन्न भएको समस्यालाई हल गर्न मन्त्रालयले कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिइएको निमित्त उपकुपति थापाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानको लक्ष्य र उद्देश्य अनुरुप संचालित स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा विशेष गरि कर्णालीमा बहुप्रतिक्षित MBBS लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु MD/MS, BNS, BMS, BPH, B.Pharma संचालनमा कुनै बाधा नपर्ने जानकारी गराउनु भयो ।
जनमानसमा कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने हुन कि भनि चासो, चिन्ता र केहि भ्रम भएकाले पूर्व निधारित प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरुमा कुनै बाधा नपुग्ने उहाँको भनाइ छ । मंसिर १९ गतेबाट सुरु हुने MBBS लगायतका स्नातकोत्तर तहका सबै भर्ना कार्यक्रमहरु अन्तिम चरणमा पुगेको थापाले बताउनु भयो । २० जनाको कोटा भएको MBBS का लागि १५ जनाले भर्ना गरि सकेको उहाँले बताउनु भयो ।
१० प्रतिशत विदेशी नागरिकका लागि कोटा तय गरिए पनि विदेशी नागरिक भर्ना नभएकाले त्यसमा नेपाल भित्रकै नागरिकले अध्ययन गर्न पाउने उहाँको भनाइ छ । २० वटा कोटा मध्ये त्यसमा २ जना विदेशी नागरिकले पढ्न दिइने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठान अनिर्णयको बन्दि भएका बेला सरकारले त्यसलाई सहज बनाएको थापाले बताउनु भयो ।
प्रतिष्ठानको ऐन र नियम अनुसा इमान्दार पूर्वक कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ । जिमित्त रजिष्ट्रार शाहीले प्रतिष्ठानले स्थापना कालदेखि झिनामसिना समस्या झेल्दै आएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार सरकारले दिएको जिम्मेवारीलाई कुसलता पूर्वक निर्वाह गर्ने जानकारी गराउनु भयो ।
स्नातकोत्तर तहका भर्ना प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्तिक २५ गतेको सूचना अनुसार मंसिर १९ गते देखि कक्षाहरु संचालन हुने जानकारी गराउनु भयो । प्रतिष्ठानका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु यथावत रुपमा संचालन भइ रहेको समेत उहाँले अवगत गराउनु भएको छ ।
प्रतिष्ठानकै अर्काै विषय
प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेको उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले फागुन २० मा तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपकुलपति नियुक्ति सिफारिस समितिको गठन गरेका थियो । समितिले चैत १० गते डा. मंगल रावल, डा. पुजन कुमार रोकाया र प्रा. डाक्टर रेशम बहादुर रानाको नाम सिफारिस गरेको थियोे ।
उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया र उम्मेदवारहरुको योग्यता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रा. डा. रामप्रसाद उप्रेतीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । सोही अनुरुप चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्ने लगायत सहकुलपतिको मिति २०७७ फागुन १७ को निर्णय, प्रतिष्ठानको मिति २०७७ भदौ १४ र मिति २०७७ मंसिर २२ को निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) ख बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर सर्बोच्च अदालतले सबै प्रक्रिया रोक्नु भनी आदेश गरेको दुई दिन पछि मिति २०७७ चैत २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले डा. मंगल रावललाई उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि निर्णयको वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेश भनेको पनि कानुन सरह भएको भन्दै आदेशको पालना भएन भने अदालतको मानहानी हुने अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिनाले बताउनु भयो ।
२०७७ चैत २० मा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो २०७७ चैत २२ मा प्रमले गरेको उक्त नियुक्ति बदर गरि पाउ भनेर अदालत जान सकिन्छ । उहाँका अनुसार यसरी नियुक्त व्यक्तिले गरेका हरेक निर्णय अमान्य हुन्छन् भने अदालतको आदेशले बदर गरिदिन सक्छ ।
तर उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर अदालत जानुको सट्टा प्रा. उप्रेती आफैले हालेको रिट फिर्ता लिएर प्रतिष्ठानले झेल्नुपर्ने कानुनी झण्झटलाई सुल्टाउनु भएको थियो । प्रा. उप्रेतीले मुद्दा फिर्ता लिइसकेका भएपनि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ चैत २० मा भएको आदेशलाई आधार मानि उपकुलपति रावल र रजिस्ट्रार महतलाई कामकाज गर्न रोक लगाएको छ ।
जसलाई प्रतिष्ठानका कर्मचारीले कानुनी विपरीत भनी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर उक्त मुद्दा बिउझाउन नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाका नेता जीवन बुढथावाले आफू सक्रिय रहेको बताउनु भएको छ । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निस्क्रिए पारेको प्रा. डा उप्रेतीको रिटलाई ब्यूँत्याएको हो ।
सिन्हाको २०७८ भदौ २४ गतेको आदेशले उप्रेतीले हालेको रिटको मिसिल झिकाएको देखिन्छ । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो निर्णयलाई आधार मानि कदम चालेको देखिन्छ । उहाँले उपकुलपति डा. रावलको नियुक्ति प्रकियामा प्रश्न उठेकाले कामकाज रोक्न निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ । तर मन्त्रीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी ठाडो निर्णय गरेकाले प्रश्न उठिरहेको छ ।
ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाअध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनेर सभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा छानविन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको सिफारिस गरेमा सभाको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ, अनि मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्नुको साटो मन्त्रीले आफैं निर्णय गरेर कामकाजमा रोक लगाएका छन् ।
