नौरते नेपाली, असोज ३ जुम्ला
नेपालको संविधान सर्वमान्य र सर्वस्वीकार्य भएको कानून क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् । सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा उच्च अदालत बार एसोसिएसन जुम्लाको आयोजनामा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायधिस नातिबाबु लामिछानेले हजारौं नेपालीहरुको वलिदान, त्याग, तपस्या अनि पसिनाले ल्याइएको नेपालको संविधान २०७२ वास्तवमै फलदायी अनि शुभ सावित भएको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानले सरकार संचालन र सिमितता कायम गराएको उहाँको भनाइ छ । संविधानको मर्म अनुरुप कुनै पनि नेपालीले लिगं, धर्म, जात, वर्ग, रंग, पहिचान, भाषा या अन्य कुनै आधारमा बिभेद सहन गर्नु नपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै उहाँले बिकास अनि समृद्धिका लागि प्रदेशहरुलाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताउनु भयो । न्याय नमर्ने गरी काम कारबाही भएको जानकारी गराउदै लामिछानेले अदालतमा आएका मुद्दालाई अध्ययन गरि न्याय सम्पादनको काम भएको बताउनु भयो ।
जिल्ला अदालत जुम्लाका न्यायधिस शिव प्रसाद खनालले नेपाली जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा संविधान बनेको बताउनु भयो । नेपालमा बनेका २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७ र २०६३ को अन्तरिम संविधान मध्ये २०७२ मा बनेको संविधान सर्वमान्य र सर्वउत्कृष्ट भएको उहाँको भनाइ छ । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा नेपालको संविधान बनेको खनालको भनाइ छ । संविधान कार्यान्वयमा न्यायिक निकायले बढी जोड दिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष मीनहावदुर महतले नेपालको संविधानलाई जनताका बिच साक्षत्कार गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेपालमा संविधान बनेको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताउनु भयो । कानूनको परिपालक न्यायिक निकायसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । महतका अनुसार संविधानको मर्म अनुसार नेपालमा तिन तहका सरकार गठन भएको जानकारी गराउनु भयो ।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन जुम्लाका अध्यक्ष देवि सेजुवालले राज्यले कर्णालीका नागरिकलाई भिन्न र फरक तरिकाले हेर्ने गरेको बताउनु भयो । सेजुवालका अनुसार दशैँ, तिहार र जाडो विदामा जुम्लामा न्यायधिस नहुने भएकाले नागरिकले न्यायिक प्रक्रियामा दुःख पाउने गरेको सुनाउनु भयो । न्यायधिस सहितको उपस्थितमा अदालतमा काम हुनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । नागरिकको न्याय पाउने अधिकारको लडाई जारी रहेको भन्दै सेजुवालले देशका मियो राजनीतिक दलहरु पतनको खोल्डोमा फसेको अवगत गराउनु भयो ।
संविधानको औचित्य माथि प्रश्न उठेको भन्दै उहाँले समाजको अवस्था जहाँको त्यहि रहेको बताउनु भयो । संविधान लेखेर मात्रै नहुने भन्दै अध्यक्ष सेजुवालले कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको सुनाउनु भयो । जुम्ला जिल्ला बारका अध्यक्ष एवं पूर्व नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रिय सदस्य पदमवहादुर शाहीले जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिको सहभागितमा निर्माण भएको संविधान विश्वकै इतिहासमा नयाँ रहेको बताउनु भयो ।
तराई केन्द्रित दलहरु अहिले पनि संविधानको विरुद्धमा रहेकाले उनिहरुका जायज मागलाई राज्यसत्ताले बेलैमा सुनिदिनु पर्ने उहाँको सुझाव छ । सत्तापक्षबाट संविधान उल्लघन हुने काम भएको भन्दै शाहीले कर्णालीका पाँच जिल्ला मध्ये जुम्लामा उच्च अदालत हुनु जुम्ली जनताका लागि सौभाग्य भएको बताउनु भयो ।
जुम्लामा लामो समयसम्म इजलास नचल्ने समस्या रहेको अवगत गराउँदै शाहीले इजलास नियमित नहुँदा नागरीकले दुख पाउनु परेको जानकारी गराउनु भयो । संविधान कार्यान्वयन भएमा राज्य व्यवस्था सहि ढंगले चल्ने शाशीको भनाइ छ । संविधान दिवसको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले धार्मिक क्षेत्र वरिपरिको सरफाई गरेको छ ।
चन्दननाथ भैरवनाथ मन्दिर र कृष्ण मन्दिर वरपरको क्षेत्रमा सरसफाई गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारी विजयाकुमारी प्रसाईले बताउनु भयो । जिल्ला भित्र रहेका धार्मिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्पदा स्थलहरुको सरसफाई गरिएको भन्दै उहाँले जिल्ला स्थित सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कार्यालयहरु र सार्वजनिक महत्वका स्थानमा दिप प्रज्ज्वलन गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै आम नागरिकहरुले आ–आफ्नो घर–घरमा साँझ दिपावली गर्न सरकारले अनुरोध गरेको प्रसाईले बताउनुभयो । सरकारले असोज २, ३ र ४ गतेका दिनसम्म हर्षेल्लासपूर्वक भव्यताका साथ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएर दिवस मनाउन पत्राचार गरेको उहाँले जानकारी गराउनु ।
संघिय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट अनुमोदन गरी जारी गरिएको यो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण राखेर जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्व–शासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताको स्वविवेकले पटक–पटक हुँदै आएका ऐतिहासिक जन–आन्दोलन, स–शस्त्र संघर्ष, त्याग र वलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं ज्ञात अज्ञात शहिदहरू तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दछ ।
अनेक असमान्य स्थितिका वावजूद विश्व इतिहासमै एउटा दूर्लभ रेकर्ड बनाउँदै ९० प्रतिशत सभासदको बहुमतले घोषणा गरिएको यो संविधानको सहमतिमा ५ सय ९८ सभासदरु मध्य सहमतिमा ५ सय ७ जना संविधानसभाका सभासद थिए भने २५ असहमत सभासद तथा ६६ सभासदले संविधानको निर्णायक वहसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।
