नौरते नेपाली, साउन १३ जुम्ला
बाल संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय तहको अवस्था विश्लेषण प्रतिबेदन मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । जुम्लाको चारवटा स्थानीयमा अध्ययन गरिएको बाल संरक्षण अवस्था विश्लेषणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएका हो । पातारासि, गुठिचौर, तातोपानि र तिला गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा बाल सहभागिताको कमि, कुपोषण, जातिय भेदभाव, बाल दुव्र्यवहार, परिवार र आफन्त द्धारा वेवास्ता, बालश्रम, लैंगिक, घरेलु हिंसा, बाल मैत्री संरचनाको कमि रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, लैंगिक विभेद, छाउपडी प्रथा, लागु औषध दुव्र्यवसनि, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र बालविवाह हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालयका अगुवा, नागरिक समाज र वाल संरक्षण कार्यमा संलग्न कार्यकताहरु, बालवालिका तथा परिवार, महिला तथा बालवालिका शाखा, परिवार र समुदायका व्यक्तिसँग बाल संरक्षण अवस्थाका बारेमा अन्तरवार्ता लिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाले जनाएको छ ।
चारवटा स्थानीय तहको बाल संरक्षणको अवस्थाका विषयमा जानकारी लिनको लागि किर्डाक नेपाल जुम्लाले शुक्ष्म अध्ययन गरेको थियो । बाल संरक्षणका बारेमा वास्तविकता बाहिर ल्याउन चारवटा स्थानीय तहका ३ सय ३६ जना बालबालिका र ९ सय ३५ जना अन्य व्यक्तिसँग अन्तवार्ता गरिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका फिल्ड म्यानेजर भेषवहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।
बाल विवाह सम्बन्धी बनेको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका हुनाले बाल विवाह हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै छाउपडी सम्बन्धी समुदाय तथा विद्यालय स्तरमा सचेतीकरण कार्यक्रम आवश्यक रहेको रावलले जानकारी गराउनु भयो । अति जोखिममा रहेका वालवालिकाहरुको लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दे शिक्षामा सबैको समान पहुँच विस्तार गर्नु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
रावलका अनुसार जनचेतना मुलक कार्यक्रमको आयोजना गर्नु पर्ने बताउनु भयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका उपप्रमुख कार्मा बुढाले बालबालिकाको अवस्थामा सुधार गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयले अझै बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नु पर्ने देखाएको बताउनु भयो ।
बाल विवाह र जातिय विभेद जस्ता घटना अझै बालबालिका माथि हुनु राम्रो नभएको बुढाको भनाइ छ । स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा बालबालिकाको क्षेत्रमा फोकस गर्न उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ । तातोपानी गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष नवराज न्यौपानेले स्थानीय तह संचालन भएबाट बालबालिकाको लागि थुप्रै कामहरु भएको जानकारी दिनु भयो ।
बाल अधिकार र बाल संरक्षणका क्षेत्रमा काम भएको उहाँको भनाइ छ । प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई स्थानीय तहले गम्भिर रुपमा लिएकाले आगामी दिनमा कार्यक्रम संचालन गर्दा बालबालिकालाई विशेष जोड दिइने अध्यक्ष न्यौपानेको भनाइ छ । सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका न्यायधिवक्ता हरि अधिकारीका अनुसार बालबालिका पिडित भएको उजुरी आएमा सरकारी वकिल कार्यालयले अधिकार प्रत्याभूति गराउने बताउनु भयो ।
बाल अधिकार लागि बनेका कानूनमा टेकेर वकिल कार्यालयले न्याय प्रदान गर्ने उहाँको भनाइ छ । वल्र्डभिजन इन्टरनेश्नल नेपालको सहयोग र किर्डाक नेपाल जुम्लाको साझेदारीमा बाल संरक्षण सम्बन्धी स्थानीय तहको अवस्था विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।
