साउन ६ जुम्ला
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा प्रतिनिधिसभाको संसद् विकास कोषको रकममा चरम दुरुपयोग भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । तातोपानी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख गंगा उपाध्यायका श्रीमान तथा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता समेत रहनु भएका लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले रकमको चरम दुरुपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
उपाध्याय माओवादी केन्द्रको तातोपानी गाउँपालिकाका पार्टी ईन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ । माओवादी केन्द्र जुम्ला जिल्लाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गजेन्द्र महतको संसद विकास कोषको सो रकम दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीयले छानबिनको माग समेत गरेका छन् । स्थानीयका अनुसार उपाध्यायले संसद् विकास कोषको रकमबाट आफ्नो निजी जग्गामा सामुदायिक कोल्ड स्टोरको लागि भन्दै भवन निर्माण गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
अहिले कोल्ड स्टोरको लागि भवन बनाइएको भनिए पनि निजी जग्गामा बनेको सो भवन व्यक्तिगत रुपमा उपभोग गर्ने गरी बनाइएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । यसका साथै राष्ट्रिय वनलाई अतिक्रमण गरि बनाइएको स्याउको बगैंचामा सोही संसद् विकास कोषको पैसाले तारबार गरेको पनि स्थानीयको आरोप छ ।
उनीहरुले सरकारी बजेटबाट निजी जग्गामा संरचना बनाएर बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै रकम निकासा नगर्न गाउँपालिकामा निवेदन समेत दिएका छन् । स्थानीय हिमालय खत्रीले संसद् विकास कोषको रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग भएको भन्दै रकम निकासा रोक्न पालिकामा निवेदन दिनु भएको छ ।
तातोपानी गाँउपालिकाको वडा नम्बर २, ४ र ६ मा संयुक्त रुपमा स्याउ बगैंचाको घेरबार र सामुदायिक कोल्ड स्टोर निर्माण गर्दा गाउँपालिका उपाध्यक्षका श्रीमान स्वंम उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भई रकम दुरुपयोग गरेको भन्दै पालिकाको कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको हो । गाउँपालिकामा दिएको निवेदनमा उपाध्यायले सामुदायिक कोल्डस्टोर आफ्नो निजी जग्गामा बनाएको र सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएको निजी बगैंचामा तारजाली लगाएर घेरबार गरेको र आफ्ना नजिककाहरुलाई मात्रै बगैचा घेरबार गर्ने गरी काम गरेर संसद् विकास कोषको रकममा चरम दुरुपयोग गरेकोले सो योजनाको रकम निकासा नगरि दिन र छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदनमा सामुदायिक कोल्ड स्टोर बनेको जग्गा सहकारीको नाममा नामसारी गर्न पनि माग गरिएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद धितालले दुरुपयोग भयो भनेर निवेदन आए पनि कार्यव्यस्थताले छलफल गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उक्त योजनाको रकम रोक्का गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय मार्फत संसद् विकास कोषको योजना आएको उहाँको भनाइ छ । स्याउ सामाग्री व्यवस्थापन गर्ने शीर्षकमा आएको १५ लाख कोल्डस्टोर बन्दै गरेको छ, स्टेमेट अनुसार बने नबनेको भन्ने कुरा प्राविधिक कुरा भएकाले त्यत्ति थाहा नभएको भन्दै उहाँले त्यहाँ नजिकै बगैंचा घरबार पनि भएको छ, तर, वन क्षेत्र परेको भन्ने कुरा थाहा नभएको बताउनु भयो ।
कोल्डस्टोरको लागि जग्गा मालिकले सहकारीलाई मञ्जुरी नामा दिएको भन्ने सुनेको छु, डकुमेन्ट हेर्न पाएको छैन उहाँले भन्नुयो ३० प्रतिशत रकम पेस्की दिइएको छ, पूर्ण भुक्तानीका लागि सांसद सहितको संयुक्त अनुगमन पछि मात्रै फाइल अगाडि बढाउँछौं । उहाँले भुक्तानीको लागि कोलेनिकामा माग गरेको तर संयुक्त अनुगमन बिना भुक्तानी नदिने बताउनु भयो ।
बगैंचा घेरबारको लागि ६७ लाख र कोल्डस्टोरको लागि १५ लाख बजेट विनियोजन भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत धितालले बताउनु भयो । वडाबाट सिफारिस भएर आएका उपभोक्ता समितिले काम गरेको उहाँको स्पष्टिकरण छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य गजेन्द्र महतले ५÷६ वटा गाउँको समिति बनाएको र गाउँपालिकाको जिम्मामा काम भइरहेको बताउनु भयो ।
आफू अहिले काठमाडौं भएकोले सबैले छलफल गरेर समस्या हल गर्न उहाँको भनाइ छ । मलाई पनि फोन आएको थियो, घेरबार सबैको ठाउँमा गर्नुपर्ने, आफ्नो मात्रै गरे भन्ने फोन आएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘म जुम्ला आएपछि हेरौंला, हामीले सिधा–सिधा दिने होइन, गाँउपालिका मार्फत जाने हो, तपाईंहरु छलफल गर्नुहोस्, के भएको हो भनेर भनेको छु उहाँले भन्नुभयो ।
यता कोल्डस्टोर निर्माण समितिका अध्यक्ष दिपक गौतमका अनुसा विकासमा सामान्य विबाद भएको बताउनु भयो । व्यक्तिगत रिस्सीविलाई जोडेर विकास निर्माणको काममा हस्तक्षेप भएको उहाँको भनाइ छ । कोल्डस्टोर निर्माण तथा घेराबारमा कुनै नीजि स्वार्थ नरहेको भन्दै उहाँले कोल्डस्टोर निर्माणका लागि मन्जुरीनामा भएको बताउनु भयो
