नौरते नेपाली, असार ३० जुम्ला
जातका आधारमा हुने विभेद मौलिक हक र स्वतन्त्रता विरोधि तथा अमानविय कार्य हो । २०६३ सालमा नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भइ सकेको छ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणले मात्रै विभेद कम नभएपछि २०६८ सालमा जातिय विभेद तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन जारी भयो ।
उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव गरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक लगाउने, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन, सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रर्दशन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेको ठहरिने उल्लेखछ ।
यस्तो कार्य गरेको ठहरेमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसूर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने पीडितले दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने हुन्छ ।
यतिले मात्रै नहुने भएपछि नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध हकको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत तथा भेदभाव गरिने छैन भनि लेखिएको छ ।
नेपालमा बनेका ऐन कानूनका बारेमा सर्वधारण नागरिकलाई जानकारी गराउदै जातिय विभेदका विरुद्धमा डटेर पैरवि तथा वकालत गर्नको लागि आत्मसम्मानका लागि सहकार्य (क्याड) नेपाल जुम्लाले प्लान इन्टरनेश्नल नेपालको सहयोगमा कनकासुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाहर्ज र दातेओखर गाउँमा रहेका दलित समुदायका बिच अन्तरक्रिय गरेको छ ।
जातका आधारमा हुने विभेदलाइ न्युनिकरण गर्दै सभ्य र सुस्कृति समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले दलित समुदायलाई राखेर अन्तरक्रिया गरिएको क्याड नेपाल जुम्लाका फिल्ड अफिसर देवेन्द्रराज आचार्यले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दलित समुदाय माथि हुने थिचोमिचो र विभेदका भए नसहनका लागि सहजीकरण गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँका अनुसार जातका आधारमा हुने विभेद अमानविय र गैर कानूनी भएकाले त्यस्ता कार्यका विरुद्ध एकजुट भएर अग्रसर हुन आग्रह गर्नु भएको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि दातेओखर गाउँका स्थानीय तारावहादुर सार्कीले जातकै आधारमा विभेद सहनु परेको बताउनु भयो । नेपालमा रहेका विभिन्न प्रथा हटेर गएपछि जाति विभेदको प्रथा हालसम्म कायम हुनु मानव अधिकार र कानूनी राज्यको उपहास भएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान तथा अन्य ऐन कानूनले बर्जित गरेको कुरालाई समाजले खिल्ली उढाएको उहाँको बुझाइ छ । सति प्रथा जस्तो जीउदै चितामा जलाउने कूर र अमानविय प्रथा हटेको उदाहरण दिदै उहाँले जातिय विभेद हालसम्म कायम रहेको सुनाउनु भयो । क्याड नेपाल जुम्लाले गठन गरेको दलित संजालका संयोजक समेत रहनु भएका सार्कीले जातकै आधारमा दलित समुदाय सार्वजनिक स्थानमै विभेदको सिकार भएको जानकारी गराउनुभयो ।
अर्का स्थानीय रतन कामीका अनुसार जात प्रथाले गर्दा सिर झुकाउनु परेको तितो अनुभव सुनाउनु भयो । पेशा र कामको सम्मान हुनु पर्ने ठाउँमा अपमान सहनु परेको उहाँको भनाइ छ । काम गरेको ज्याला माग्दा अपमान र विभेद सहनु परेको उहाँले बताउनु भयो । दलित भएकै कारण सामाजिक कार्य देखि सभा समारोहमा बञ्चित हुनु परेको उहाँको गुनासो छ ।
उहाँले प्रश्न गर्दे भन्नु भयो दलित भनेपछि अनुहार बिगार्ने चलन छ । दलितलाई शसक्तिरणमा क्याड नेपाल जुम्लाले काम गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । दलित अधिकारका विषयमा जानकारी गरहेको बताउँदै उहाँले अधिकार र कर्तव्यका बारेमा सचेत रहेने सुनाउनु भयो ।
