नौरते नेपाली, असार २५ जुम्ला
जातिय विभेद गरेको भन्दै सिंजा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष कालीवहादुर बुढा र उहाँका छोरा नविन बुढाका विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा शुक्रबारका दिन जाहेरी दर्ता भएको छ । सिंजा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ काडाँगाउँका विवेन्द्र नेपाली माथि जातिय विभेद गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष बुढा र उहाँको छोराको नाममा जाहेरी दर्ता भएको हो ।
पिडित नेपालीले वडाध्यक्ष र उहाँको छोरालाई प्रतिवादि बनाई जाहेरी दर्ता गरेको जानकारी गराउनु भयो । जुम्ला बजारमा रहेको रेडियो खुला आकासको वडाका कुरा कार्यक्रममा आफूले वडामा धेरै विकास गरेको, वडा अन्तर्गतको काँडागाउँमा एक घर, एक धाराको व्यवस्था गरेको लगायत कुरा बोलेको विषयमा विरोध गर्दा आफु माथि वडाध्यक्षले जातिय विभेद गरेको नेपालीको आरोप छ ।
जातिय विभेद तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा (१) र (२) को (ख) बमोजिमको कसूर गरेकाले ऐनको दफा ७ (क) बमोजिम हदैसम्मको सजाय र जरीवाना गरी पाँउ भनि पिडितले उजुरी दिनु भएको हो । यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दानवहादुर थापाले जातिय विभेदको उजुरी दर्ता भएको बताउनु भयो ।
बाउ र छोरोको नाममा उजुरी दर्ता भएको भन्दै उहाँले आफुले गहिरो रुपमा जाहेरी अध्ययन नगरेको हुँदा नाम जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । प्रहरीले यो घटनालाई अब अनुसन्धानमा राखेको उहाँको भनाइ छ । यता डाध्यक्ष बुढाले जातिय विभेदको घटनालाई उचालिएको बताउनु भयो । घटनाका वास्तविक कुरा नबुझि संचार माध्यममा आएका कुरा प्रति उहाँले विरोध गर्नु भएको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात (जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छवाछुत र भेदभाव गरि सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन, निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक लगाउने, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने, व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्काशन,
सामाजिक बहिष्कार वा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने वा त्यस्तो कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य कुनै किसिमको असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन गर्ने गरेमा छुवाछूत गरेको ठहरिन्छ । यस्तो कार्य गरेको ठहरेमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुरुप कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ भने पीडितले दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम अदालतले कसूरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने हुन्छ ।
